46 करोड़ के टैक्स बकायादारों की सूची निगम ने की सार्वजनिक

बड़े-बड़े सरकारी संस्थानों के नाम हैं शामिल

जबलपुर नगर निगम ने 46 करोड़ रुपये का टैक्स न चुकाने वाले 25 बड़े बकायेदारों की सूची जारी की है। इसमें रेलवे और BSNL जैसे बड़े नाम शामिल हैं। 14 मार्च की लोक अदालत भुगतान का आखिरी मौका है, इसके बाद सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जबलपुर नगर निगम ने किन बड़े बकायेदारों की लिस्ट जारी की है?

जबलपुर के विकास को रफ्तार देने के लिए नगर निगम अब सख्त हो गया है। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने शहर के 25 बड़े बकायेदारों के नाम सार्वजनिक कर दिए हैं। इन संस्थानों पर करीब 46 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है। निगम ने साफ किया है कि अब ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इस सूची में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के बड़े नाम शामिल हैं। सबसे ज्यादा बकाया भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) पर है। BSNL को नगर निगम को 13.19 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान करना है।

रेलवे और विकास प्राधिकरण पर कितना टैक्स बकाया है?

सरकारी विभागों में रेलवे और जबलपुर विकास प्राधिकरण (JDA) भी पीछे नहीं हैं। JDA की अलग-अलग योजनाओं पर करीब 6.81 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है। वहीं, पश्चिम मध्य रेलवे के विभिन्न दफ्तरों और कॉलोनियों पर करोड़ों रुपये बाकी हैं। रेलवे के अलग-अलग वार्डों का कुल बकाया काफी अधिक है।

रेलवे प्रशासन को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय और आवासीय कॉलोनियों का टैक्स भरना है। इसके अलावा, गोल बाजार स्थित शहीद स्मारक ट्रस्ट पर भी 2.18 करोड़ बकाया हैं। निगम का कहना है कि बार-बार नोटिस देने के बाद भी पैसा नहीं मिला। इसलिए अब नाम उजागर करने का फैसला लिया गया है।

किन प्राइवेट फैक्ट्रियों और कंपनियों के नाम लिस्ट में हैं?

निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों पर भी निगम की गाज गिरी है। अधारताल की कारबोरेन्डम यूनिवर्सल लिमिटेड पर 1.35 करोड़ रुपये का टैक्स बाकी है। रिछाई औद्योगिक क्षेत्र की ओ.के. फूड्स पर भी 1.11 करोड़ का बकाया है। उदयपुर ब्रेवरेज और प्रेस्टीज कंक्रीट जैसी कंपनियां भी इस लिस्ट में शामिल हैं।

कृषि उपज मंडी और कई तेल मिलों ने भी लंबे समय से टैक्स नहीं दिया है। बालाजी एडिबल्स और जबलपुर स्टील जैसी कंपनियों से लाखों की वसूली होनी है। निगम ने इन सभी को चेतावनी दी है कि वे तुरंत भुगतान करें।

लोक अदालत में टैक्स भरने पर क्या छूट मिलेगी?

बकायेदारों के पास अपना हिसाब बराबर करने का एक आखिरी मौका है। 14 मार्च 2026 को शहर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। निगमायुक्त ने कहा है कि बकायेदार इस दिन आकर समझौता कर सकते हैं। लोक अदालत में टैक्स के अधिभार (सरचार्ज) पर नियमानुसार छूट भी मिल सकती है। यह मौका उन लोगों के लिए है जो कानूनी कार्रवाई से बचना चाहते हैं। लोक अदालत में मामले को आसानी से सुलझाया जा सकता है। अगर इस दिन भी बकाया जमा नहीं हुआ, तो कार्रवाई तय है। निगम प्रशासन ने इसके लिए पूरी कानूनी तैयारी कर ली है।

टैक्स न चुकाने पर नगर निगम क्या कानूनी कार्रवाई करेगा?

अगर 14 मार्च तक बकाया जमा नहीं हुआ, तो निगम कड़े कदम उठाएगा। हालांकि नगर निगम ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में यह साफ नहीं किया है कि क्या अन्य बकायादारों के तहत इन संपत्तियों पर भी तालाबंदी या कुर्की की कार्यवाही की जाएगी या नहीं।

देखिए बकायादारों की पूरी सूची