जबलपुर की ऐतिहासिक मदन महल पहाड़ियों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई है। प्रशासन इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन बता रहा है। करीब आठ साल से मामला अदालत में था। अब कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या सभी अतिक्रमण हटेंगे या केवल छोटे घर ही निशाने पर हैं।
जबलपुर की मदन महल पहाड़ी से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू। सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद प्रशासन सक्रिय। स्थानीय लोग कार्रवाई के तरीके पर सवाल उठा रहे।
5 प्वाइंट में समझें क्या है पूरा मामला
1.जबलपुर की मदन महल पहाड़ी पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई है।
2.प्रशासन इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन बता रहा है।
3.यह मामला करीब आठ साल से अदालतों में चल रहा था।
4.स्थानीय लोग कह रहे हैं कि छोटे घरों पर ज्यादा कार्रवाई हो रही।
5.विस्थापित लोगों को मिले प्लॉट में सुविधाओं की कमी भी बड़ा मुद्दा है।
जबलपुर की मदन महल पहाड़ी पर शुरू हुई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई
जबलपुर की ऐतिहासिक मदन महल पहाड़ियों पर आखिरकार कार्रवाई शुरू हो गई है।प्रशासन ने यहां से अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया है।अधिकारियों का कहना है कि यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उठाया गया है।कई साल से यह मामला अदालतों में लंबित था।करीब आठ साल तक कानूनी लड़ाई चलती रही।हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई आदेश दिए गए।इसके बाद भी जमीन पर कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी थी।अब अदालत की सख्ती के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ है।
मदन महल पहाड़ी क्यों बनी अतिक्रमण का बड़ा केंद्र
मदन महल पहाड़ी लंबे समय से विवाद का केंद्र रही है।शहर के मास्टर प्लान में यह क्षेत्र हरित क्षेत्र घोषित है।यहां पर्यावरण पार्क और सार्वजनिक उपयोग की योजना बनाई गई थी।इसके बावजूद वर्षों में बड़ी संख्या में अतिक्रमण हो गए।कई लोगों ने यहां झोपड़ियां और छोटे मकान बना लिए।धीरे धीरे यहां पूरा बस्ती जैसा माहौल बन गया।बताया जाता है कि हाई कोर्ट ने 1996 में आदेश दिया था।फिर भी समय के साथ अतिक्रमण बढ़ते चले गए।
कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन क्यों हुआ सक्रिय
इस मामले में कई बार अदालत ने सख्त टिप्पणी की।इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश जारी किए।अदालत ने प्रशासन से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी थी।इसके बाद अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया तेज हुई।अब प्रशासन का कहना है कि वह कोर्ट के आदेश का पालन कर रहा।अभियान के तहत कई जगहों पर नोटिस भी दिए गए हैं।कई घरों को हटाने की तैयारी शुरू हो चुकी है।कुछ जगहों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई भी हुई है।
स्थानीय लोगों ने कार्रवाई के तरीके पर उठाए सवाल
कार्रवाई शुरू होते ही विवाद भी सामने आने लगे हैं।स्थानीय लोग प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं।उनका कहना है कि कार्रवाई छोटे घरों तक सीमित दिख रही।कई बड़े निर्माण अभी भी वहीं खड़े हैं।लोगों का दावा है कि ग्रीन बेल्ट में बड़े ढांचे मौजूद हैं।कुछ निर्माण प्रशासन के समय में ही बने बताए जाते हैं।क्षेत्र में कुछ धार्मिक स्थल भी मौजूद हैं।फिलहाल उन पर कोई कार्रवाई नहीं दिख रही है।इस कारण लोगों में असंतोष भी बढ़ रहा है।
विस्थापित लोगों को मिले प्लॉट में सुविधाओं की कमी
मदन महल पहाड़ी में रहने वाले कई परिवार चिंतित हैं।उनका कहना है कि उन्हें दूसरे स्थान पर प्लॉट दिए गए हैं।बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को लगभग 450 गज के प्लॉट मिले।लेकिन वहां अभी केवल खाली जमीन मौजूद है।लोगों का कहना है कि वहां पानी और नाली की व्यवस्था नहीं है।बिजली और सड़क की सुविधा भी नहीं है।स्थानीय लोगों ने एक और चिंता जताई।पहले जिन लोगों को प्लॉट मिले थे, वहां सुविधाएं आज तक अधूरी हैं।इसी कारण नए विस्थापित लोग भी असमंजस में हैं।
क्या सच में अतिक्रमण मुक्त होगी मदन महल पहाड़ी
मदन महल पहाड़ी को शहर की प्राकृतिक धरोहर माना जाता है।पर्यावरण के लिहाज से इसका संरक्षण जरूरी है।अतिक्रमण हटाने से पहाड़ी का प्राकृतिक रूप बच सकता है।साथ ही यहां हरित क्षेत्र विकसित किया जा सकता है।लेकिन बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है।क्या प्रशासन हर तरह के अतिक्रमण पर समान कार्रवाई करेगा।या फिर यह अभियान केवल औपचारिक कार्रवाई बन जाएगा।आने वाले महीनों में स्थिति साफ हो सकती है।तभी पता चलेगा कि यह अभियान कितना प्रभावी है।
